Ladaki Bahin Yojana E-KYC Date 2026: महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. जानेवारी महिना संपत आला तरी अनेक महिलांच्या बँक खात्यात अद्याप या महिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता जमा झालेला नाही. तांत्रिक पडताळणी आणि ई-केवायसीच्या नवीन नियमांमुळे राज्यातील हजारो महिलांना जानेवारीच्या हप्त्यापासून मुकावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जानेवारी महिन्याचा हप्ता रखडण्याचे मुख्य कारण
जानेवारी महिन्याचा शेवटचा आठवडा सुरू असला तरी राज्यभरातील अनेक महिलांना या महिन्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. प्रशासकीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची पुन्हा एकदा कडक पडताळणी सुरू आहे. जानेवारीचा हप्ता या महिन्याच्या अखेरीस किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता असली तरी, अनेक महिलांच्या नावावर कात्री लागण्याची दाट शक्यता आहे.
या महिलांना जानेवारीचा हप्ता मिळणार नाही
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक केले होते. ज्या महिलांनी अद्याप केवायसी केलेली नाही, त्यांचा लाभ आधीच बंद करण्यात आला आहे. मात्र, आता केवायसी करूनही काही महिलांना पैसे मिळणार नाहीत. याचे कारण म्हणजे शासनाकडून सुरू असलेली प्रत्यक्ष पडताळणी. या प्रक्रियेत ज्या महिला अपात्र ठरतील, त्यांना जानेवारीचा हप्ता नाकारला जाणार आहे.
लाभ नाकारण्यामागील तांत्रिक आणि आर्थिक निकष
शासनाने या योजनेसाठी २०२५-२६ या वर्षासाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची मोठी तरतूद केली आहे. मात्र, पडताळणी दरम्यान असे लक्षात आले आहे की, अनेक महिला या योजनेच्या अटींमध्ये बसत नाहीत. खालीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव महिलांचा लाभ बंद केला जाऊ शकतो:
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणे.
- कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त महिलांनी (नियमबाह्य) लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणे.
- बँक खाते आधार कार्डशी लिंक नसणे किंवा डीबीटी (DBT) सक्रिय नसणे.
- चुकीची माहिती देऊन अर्ज दाखल करणे.
अंगणवाडी सेविकांमार्फत घरोघरी जाऊन सखोल पडताळणी
योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आता अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करत आहेत. या पडताळणीमध्ये कागदपत्रांची पुन्हा एकदा तपासणी केली जात आहे. ज्या महिलांनी ई-केवायसी केली आहे पण प्रत्यक्ष पडताळणीत त्या निकषात बसत नाहीत, अशा महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून कमी केली जाणार आहेत. या प्रक्रियेमुळे आगामी काळात लाभार्थी महिलांच्या संख्येत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
